काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो । लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भर्ना सूचनामा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिइएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सबै वर्ग र समूहलाई कानूनमै आरक्षण व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।
अदालतले गत माघ २४ गते यस रिटमा फैसला गरेको थियो । त्यही आदेशको पूर्णपाठ जारी गर्दै संविधानको सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानूनमै आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।
‘आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानूनमार्फत गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियम समेतका कानूनी व्यवस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो फैसला प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी दिनू’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
