होमेन्द्र थापा, बर्दिया
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दर्ता भएका अधिकांश विवाद स्थानीय स्तरमै मिलापत्रमार्फत समाधान गर्न सफल भएको जनाएको छ। समितिका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ४४ वटा मुद्दामध्ये ३३ वटा मुद्दा मिलापत्र तथा निर्णयमार्फत टुंगिएका छन्, जुन कुल मुद्दाको ७५ प्रतिशत हो।
न्यायिक समितिको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धी २४ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा १८ वटा मिलापत्र भएका छन्। त्यसैगरी, पानी तथा नाला निकास अवरुद्ध सम्बन्धी ९ मुद्दामध्ये ७, लेनदेन सम्बन्धी ३ मध्ये २, महिला हिंसा सम्बन्धी २ वटै, पानी सम्बन्धी १, सडक सम्बन्धी १ तथा पति–पत्नीबीचको विवाद सम्बन्धी १ मुद्दा मिलापत्रबाट समाधान गरिएको छ। साँध–सिमानामा रहेका रुखविरुवा कटान सम्बन्धी २ मुद्दामध्ये १ वटा मिलापत्र भएको छ भने ठगी सम्बन्धी १ मुद्दा भने समाधान हुन सकेको छैन।
न्यायिक समिति, सञ्चारकर्मी तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गुलरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सावित्रा गौतमले प्रत्येक शुक्रबार न्यायिक समितिको इजलास सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने विवादलाई मेलमिलापमार्फत समाधान गर्दै नागरिकलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी न्यायिक सेवा उपलब्ध गराउन समिति निरन्तर सक्रिय रहेको बताउनुभयो।
उहाँले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार न्याय प्रशासनलाई छिटो, सरल, सुलभ, सस्तो, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने दिशामा न्यायिक समिति प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
अन्तरक्रियामा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले न्यायिक समितिले निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले मेलमिलाप गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै, न्यायिक सेवाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय तथा नियमित सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
समितिले महिला, बालबालिका तथा पछाडि परेका समुदायको न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न र आगामी दिनमा डिजिटल रेकर्ड प्रणाली लागू गर्दै कानुनी सचेतना अभियानलाई थप व्यापक बनाउने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।
