बारबर्दिया, बर्दिया। बारबर्दिया नगरपालिकाले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिको जोखिमलाई बीमामार्फत न्यूनीकरण तथा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरेको ‘विपद् जोखिम बीमा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ को अन्तिम मस्यौदामाथि छलफल गरिएको छ।
नगरपालिकाको सभाहलमा असोज २९ गते आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि सहभागीलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरी समूहगत छलफल गरिएको हो। छलफलका क्रममा कार्यविधिलाई अझ प्रभावकारी, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन समूहगत तथा व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो।
सहभागीहरूले स्थानीय आवश्यकता र जोखिमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कार्यविधिलाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै कार्यविधि निर्माण गर्दा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुनी आधार, जिम्मेवारी र कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
कार्यविधि तयार गर्न समुदायका लागि जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम, स्विस रे तथा प्राक्टिकल एक्सनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहेको छ।
प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तनका कारण हुनसक्ने सम्भावित क्षतिको जोखिमलाई बीमाको माध्यमबाट न्यूनीकरण तथा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि तयार गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बारबर्दिया नगरपालिकाले कार्यविधि तयार गरेको हो। कार्यविधिले नगर क्षेत्रभित्र विपद् तथा जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा पर्न सक्ने क्षेत्र, व्यक्ति तथा सम्पत्तिको पहिचान गरी बीमाको दायरामा ल्याउने आधार तय गर्नेछ।
प्रस्तावित कार्यविधिमा विमितको पहिचान तथा बीमा गरिने वस्तुको निर्धारण, बीमा सम्झौता, बीमालेखले समेट्ने तथा नसमेट्ने विषय, बीमाशुल्क तथा भुक्तानी, अनुगमन समिति, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया, बीमकको भूमिका, समष्टिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता वा वित्तीय संस्थाको भूमिका लगायतका विषय समेटिएका छन्।
कार्यविधिमा किसानले खेतमा लगाएको बालीको बीमालाई ‘बाली बीमा’ तथा किसानका पशुचौपाया र पक्षीको बीमालाई ‘पशुपंक्षी बीमा’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ। त्यस्तै, बारबर्दिया नगरपालिकाभित्र प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभाव पर्न सक्ने क्षेत्रलाई ‘जोखिमग्रस्त क्षेत्र’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
कार्यशालामा प्राप्त समूहगत तथा व्यक्तिगत सुझावलाई समेट्दै कार्यविधिलाई थप प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउने तथा प्रचलित संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ।
