बर्दिया — राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका द्वन्द्वपीडितहरुले राज्यले अझैसम्म न्यायको अनुभूति गराउन नसक्नु दुःखद भएको बताउनु भयो। न्याय र सत्यतथ्य छानविन प्रक्रियालाई अघि बढाउन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले पीडित परिवारका सदस्यहरु छलफलमा जुट्नु भएको छ ।
छलफलका क्रममा सहभागीहरुले राज्यसत्ता सञ्चालनका शक्तिहरु परिवर्तन हुने क्रममा आफ्ना मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो। न्याय निरुपणमा भइरहेको ढिलाइका कारण बेपत्ता पारिएका तथा हत्या गरिएका व्यक्तिहरुसम्बन्धी प्रमाणहरु नष्ट हुँदै गएको र यसले आफ्ना मुद्दा कमजोर बन्ने खतरा बढाएको उहाँहरुको भनाइ रह्यो। उहाँहरुले आफूहरु जिउँदै रहँदा नै न्याय पाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो।
राजापुर नगरपालिकाकी नगरउपप्रमुख मनकला कुमारी चौधरीले आफू पनि द्वन्द्वपीडित भएको उल्लेख गर्दै न्याय प्राप्तिका लागि अझै संघर्ष जारी राख्नुपर्ने अवस्था दुःखद रहेको बताउनु भयो। “हामी आफैं पीडित हौं, तर अझैसम्म न्यायको ढोका खुल्न सकेको छैन। अब ढिलाइ नगरी सत्यतथ्य छानविन र न्याय निरुपण गर्न राज्यले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नु पर्छ,” उहाँले भन्नु भयो।
पीडितहरुले स्मृतिका कामहरु सुरु गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो। स्थानीय सरकारले केही पहल थाले पनि आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी काम हुन नसकेको उहाँहरुको गुनासो रह्यो।
द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाले राजापुर र गेरुवामा छुट्टाछुट्टै रुपमा पीडितहरुसँग गरेको छलफलका क्रममा सहभागीहरुले न्याय प्राप्तिका लागि सरकार तथा राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिनु पर्नेमा जोड दिनु भयो। साथै, पीडितहरु संगठित र सक्रिय हुनुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्नु भयो।
कार्यक्रमको सहजीकरण द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका कार्यक्रम संयोजक मानबहादुर चौधरीले गर्नु भयो।
