होमेन्द्र थापा, बर्दिया
कार्तिक १७ गते
बर्दियाका किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाएका छैनन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले मोटो धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६ सय ६० र मध्यम धानको तीन हजार ८ सय ६० रुपैयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि सरकारी खरिद प्रक्रिया सुरु नहुँदा किसान सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएका छन् ।
जिल्लाका लागि निर्धारण गरिएको सरकारी खरिद कोटा पनि न्यून रहेको भन्दै किसानले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ऋण तिर्न र हिउँदे बाली लगाउन आवश्यक खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यताले उनीहरूले समर्थन मूल्यभन्दा निकै कममा धान बिक्री गरिरहेका छन् ।
बर्दियामा ५० हजार एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । गत वर्ष जिल्लामा दुई लाख २५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । जिल्लाका अधिकांश किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत धान खेती भए पनि बिक्री गर्ने समयमा उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरू मर्कामा परेका छन् ।
धान भित्र्याएलगत्तै तोरी, मसुरो र गहुँलगायतका हिउँदे बाली लगाउनुपर्ने भएकाले मल, बीउ तथा अन्य कृषि सामग्रीको जोहो गर्न किसानलाई हतार छ । यही बाध्यताका कारण सस्तोमा धान बेच्नुपरेको गुलरिया नगरपालिका–३ का खड्कबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
मधुवन नगरपालिका–९ का किसान बुझौना चौधरीले गत वर्ष साना किसान कृषि सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल तीन हजार तीन सय ५० रुपैयाँमा धान बिक्री गर्नुभएको थियो । तर, यस वर्ष व्यापारीले प्रतिक्विन्टल दुई हजार ६ सयदेखि दुई हजार ८ सय रुपैयाँसम्म मात्रै मूल्य दिन थालेपछि उहाँ समस्यामा पर्नुभएको छ । विभिन्न आर्थिक समस्या भए पनि उचित मूल्य नपाउँदा करिब ५० क्विन्टलभन्दा बढी धान घरमै भण्डारण गरेर राख्नुपरेको उहाँको गुनासो छ ।
सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि स्थानीय बजारमा त्यसअनुसार धानको कारोबार हुन सकेको छैन । राजापुर नगरपालिका–१० का गल्ला व्यापारी खेम खत्रीका अनुसार अहिले मोटो धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार नौ सय र मसिनो धान तीन हजार सात सय रुपैयाँमा खरिद भइरहेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले भने तिहारलगत्तै मंसिरको पहिलो साताबाट सरकारी धान खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बर्दियाका लागि ३० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरेको छ ।
खरिद प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग बैठक बसेर निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बैठकले प्रत्येक पालिकाबाट समानुपातिक रूपमा धान खरिद गर्ने, खरिद प्रक्रियामा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने र आवश्यक कर्मचारी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ ।
धान उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएका बर्दियाका किसानले भने उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको सुनिश्चितता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा गरे पनि समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानसम्म पुग्न सकेको छैन ।
